अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झालेली GST Council 2025 बैठक ऐतिहासिक ठरली. आतापर्यंत भारतीय कर व्यवस्थेत 5%, 12%, 18% आणि 28% असे चार स्लॅब अस्तित्वात होते. मात्र, अनेक वर्षांपासून या गुंतागुंतीच्या स्ट्रक्चरवर टीका होत होती. उद्योगजगत, कर सल्लागार आणि सामान्य ग्राहक यांचा असा सूर होता की इतके स्लॅब ठेवल्याने गोंधळ निर्माण होतो आणि पारदर्शकता कमी होते. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने GST Council 2025 निर्णयात एक मोठा बदल केला आहे – आता फक्त दोनच स्लॅब असतील: 5% आणि 18%. या बदलामुळे केवळ कर व्यवस्थापन सोपे होणार नाही, तर ग्राहकांच्या खिशावरही त्याचा थेट परिणाम होईल.
2. GST स्लॅब आता किती आणि कोणते?
पूर्वी 12% आणि 28% अशा दरांनी अनेक वस्तूंवर कर आकारला जात होता. यामुळे छोट्या उद्योगांना आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना त्रास होत होता. आता हे दर रद्द करून फक्त दोन दर उरले आहेत: 5% (मूलभूत व दैनंदिन वापरातील वस्तूंसाठी) आणि 18% (लक्झरी वस्तू व उच्चभ्रू सेवांसाठी). हा बदल सरकारकडून “सिंप्लिफिकेशन” म्हणजेच कर प्रणाली अधिक सोपी करण्याच्या दिशेने मोठा टप्पा मानला जात आहे.
3. कोणत्या वस्तूंवरील GST कमी झाला?
GST Council 2025 निर्णय मधील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे रोजच्या वापरातील अनेक वस्तूंवरील GST कमी करण्यात आला आहे. यामध्ये किचनमधील वापराच्या वस्तू, मिक्सर-ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, टॉयलेटरीज, काही हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स आणि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश आहे. यापैकी बर्‍याच वस्तूंवर आधी 12% GST आकारला जात होता, पण आता हा दर 5% वर आणला गेला आहे. त्यामुळे थेट ग्राहकांच्या खिशात बचत होणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या 5,000 रुपयांच्या किचन उपकरणावर आधी 600 रुपये कर लागत होता, पण आता तो फक्त 250 रुपये होईल. हे म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि खालच्या उत्पन्न गटासाठी मोठा दिलासा आहे.
4. कोणत्या वस्तूंवरील GST वाढला?
जरी अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या असल्या तरी काही वस्तूंवर GST वाढवण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने लक्झरी वस्तूंचा समावेश आहे – जसे की एअर कंडिशनर, कार, उच्चभ्रू फर्निचर, हॉटेल सेवा, एंटरटेनमेंट सेवांचा समावेश होतो. आधी या वस्तूंवर 12% दर होता, पण आता तो 18% करण्यात आला आहे. याचा उद्देश स्पष्ट आहे – सामान्य माणसाला दिलासा देणे आणि लक्झरी उपभोग घेणाऱ्यांकडून अधिक महसूल मिळवणे.
5. मध्यमवर्गीय आणि सामान्य जनतेवर परिणाम
👉 GST Council 2025 निर्णयामुळे दैनंदिन वस्तूंवरील खर्च कमी होईल, त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थोडा दिलासा मिळेल.
👉 मात्र, लक्झरी वस्तूंवरील खर्च वाढणार असल्याने ज्या लोकांचा कल उच्चभ्रू खरेदीकडे आहे, त्यांना जास्तीचा खर्च करावा लागणार आहे.
👉 सरकारच्या दृष्टीने हा निर्णय “Balanced Approach” आहे, कारण एका बाजूला महसूल वाढेल तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य जनतेला थोडी मोकळीक मिळेल.
GST Council 2025 निर्णय मधील दोन स्लॅब प्रणालीमुळे मध्यमवर्गीय आणि सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनात थेट परिणाम होणार आहेत. रोजच्या वापरातील वस्तूंवरील GST 12% वरून 5% करण्यात आल्यानं स्वयंपाकघर आणि घरगुती बजेटवर मोठा दिलासा मिळेल. टूथपेस्ट, साबण, डिटर्जंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, काही औषधे आणि हेल्थकेअर प्रॉडक्ट्स यासारख्या वस्तू आता स्वस्त होतील. त्यामुळे महिन्याच्या खर्चात थोडी बचत होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, लक्झरी वस्तूंवर कर वाढल्याने महागड्या गाड्या, एसी, हॉटेलिंग, मनोरंजन सेवा या पूर्वीपेक्षा जास्त महाग होणार आहेत. सरकारचा उद्देश मध्यमवर्गीयांना थेट लाभ देणे आणि अनावश्यक लक्झरीवर नियंत्रण ठेवणे असा दिसून येतो.
ठळक मुद्दे:
🏠 दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील GST 5% पर्यंत कमी
💊 औषधे आणि हेल्थकेअर उत्पादने अधिक परवडणारी
🛒 किचन व टॉयलेटरीजमध्ये थेट बचत
🚘 लक्झरी गाड्या, एसी, हॉटेलिंगवर खर्च वाढणार
👨👩👧 मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक बजेटला दिलासा
6. तज्ज्ञांचे मत आणि पुढील दिशा
GST Council 2025 निर्णय याबाबत अर्थतज्ज्ञ, उद्योगतज्ज्ञ आणि बाजार विश्लेषकांचे वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. सी. रंगराजन (माजी RBI गव्हर्नर) यांचे मत आहे की 5% आणि 18% या दोन स्लॅबमुळे कररचना सुलभ होईल, व्यवसायिकांसाठी कागदपत्रांचा ताण कमी होईल आणि ग्राहकांसाठी पारदर्शकता वाढेल. अरविंद सुब्रमणियन (माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार, भारत सरकार) यांच्या मते, या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांना थेट फायदा होईल आणि अर्थव्यवस्थेत खरेदीला चालना मिळेल.
सोमनाथ चटर्जी (बाजार विश्लेषक, मुंबई) यांच्या मते, FMCG, हेल्थकेअर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये मागणी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, लक्झरी गाड्या आणि महागड्या वस्तूंवर कर वाढल्यामुळे त्या उद्योगांवर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो, असे निर्मला सीतारामन (केंद्रीय अर्थमंत्री) यांनी देखील स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांचे ठळक मुद्दे:
📊 सी. रंगराजन – कर प्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक
📈 अरविंद सुब्रमणियन – मध्यमवर्गीयांच्या खरेदी क्षमतेत वाढ
🏭 सोमनाथ चटर्जी – एफएमसीजी व रिटेल क्षेत्रासाठी सकारात्मक संकेत
🚫 निर्मला सीतारामन – लक्झरी उद्योगांवर तात्पुरता दबाव
🔮 भविष्यात कृषी व डिजिटल क्षेत्रासाठी सवलतींची शक्यता
7. निष्कर्ष
एकंदरीत पाहता, GST Council 2025 निर्णय हा कर व्यवस्थेतील ऐतिहासिक सुधारणा आहे. यामुळे एकीकडे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल, तर दुसरीकडे सरकारी महसूलही मजबूत होईल. कर प्रणाली अधिक पारदर्शक, सोपी आणि ग्राहकांसाठी अनुकूल बनवण्याच्या दिशेने हा मोठा पाऊल आहे.
External DoFollow Link:GST Council आधिकारिक वेबसाइट
आमचे इतर ब्लॉग्स वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा