2025 मधील H-1B व्हिसा फी वाढीची चिंता का गंभीर आहे
भारतीय व्यावसायिक H-1B व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. आकडेवारीनुसार 70% पेक्षा जास्त H-1B व्हिसा भारतीयांना मिळतात. फी वाढल्यामुळे:
कंपन्यांचा खर्च वाढेल.
कमी लोकांना संधी मिळेल.
भारतीय टॅलेंट अमेरिकेत जाण्याऐवजी भारतातच थांबेल.
➡️ अधिकृत तपशीलासाठी AP News पहा.
H-1B व्हिसा धोरणांचा ऐतिहासिक आढावा
2010: मोठ्या कंपन्यांसाठी अतिरिक्त फी लागू झाली.
2020: लॉटरी नियम कठोर झाले.
2025: सर्वात मोठी फी वाढ ($100,000) लागू झाली.
हे सर्व बदल अमेरिकेतील राजकीय वातावरण आणि स्थानिक रोजगारसंरक्षणाशी संबंधित आहेत.
भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर होणारे थेट परिणाम
H-1B व्हिसा फी वाढीची चिंता भारतीयांसाठी मोठा धक्का आहे:
करिअरची योजना उशीर होईल.
काहीजण संधी गमावतील.
“ब्रेन ड्रेन” ऐवजी “ब्रेन गेन” भारतात होण्याची शक्यता.
आयटी कंपन्या आणि उद्योगक्षेत्राची प्रतिक्रिया
TCS, Infosys, Wipro सारख्या कंपन्या अमेरिकन प्रोजेक्टसाठी H-1B व्हिसावर अवलंबून आहेत.
LiveMint नुसार:
H-1B व्हिसा फी वाढीची चिंता भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. कारण अनेक दशकांपासून TCS, Infosys, Wipro, HCL आणि Tech Mahindra यांसारख्या दिग्गज कंपन्या अमेरिकेतील प्रोजेक्ट्ससाठी हजारो कर्मचाऱ्यांना ऑनसाइट पाठवत आहेत. या कंपन्यांचे उत्पन्न आणि प्रतिष्ठा मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन क्लायंट्सवर अवलंबून आहे. अचानक झालेल्या $100,000 फी वाढीमुळे या कंपन्यांचे खर्च प्रचंड वाढणार असून, नफा कमी होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या कंपन्या काही प्रमाणात हा ताण सहन करू शकतील, पण मध्यम व लहान आयटी कंपन्यांसाठी हे जवळजवळ अशक्य होईल.
H-1B व्हिसा फी वाढीची चिंता यामुळे अनेक कंपन्या ऑफशोअर मॉडेल वापरण्यावर भर देतील, म्हणजेच भारतीय कर्मचाऱ्यांना भारतातूनच काम करायला लावले जाईल. काही प्रोजेक्ट्स पूर्णपणे भारत, फिलिपाईन्स किंवा इतर कमी खर्चिक देशांकडे शिफ्ट केले जातील. याचा थेट परिणाम अमेरिकन बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकतेवर होईल. दुसरीकडे, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही यामुळे अतिरिक्त खर्च उचलावा लागणार असल्याने, त्या नवीन टॅलेंट भाड्याने घेण्याऐवजी ऑटोमेशन आणि AI तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याची शक्यता आहे.
उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, ही फी वाढ तात्पुरत्या काळासाठी अमेरिकन नोकऱ्या सुरक्षित ठेवेल, पण दीर्घकाळात अमेरिकेला परदेशी कौशल्यपूर्ण टॅलेंटपासून वंचित राहावे लागेल. भारतातील NASSCOM आणि विविध आयटी असोसिएशन्सनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला असून, भारत सरकारलाही हे राजनैतिक स्तरावर मांडावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगक्षेत्राची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे, हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय सहकार्यास अडथळा ठरू शकतो आणि जागतिक आयटी बाजारपेठेत नवकल्पना, विविधता आणि वाढ यांना अडसर निर्माण करू शकतो.
कुटुंबांवरील मानवी परिणाम / नियोक्त्यांवर आर्थिक ओझे
कुटुंबाच्या भविष्यात अनिश्चितता.
मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम.
मानसिक ताणतणाव वाढण्याची शक्यता.
भारताने या परिस्थितीला “मानवी संकट” म्हटले आहे.
$100,000 प्रति अर्जदार म्हणजे नियोक्त्यांसाठी प्रचंड खर्च. मोठ्या कंपन्या तग धरतील पण:
लहान कंपन्या प्रायोजकत्व थांबवतील.
विविधतेत घट होईल.
नवकल्पना (Innovation) कमी होण्याची शक्यता.
भविष्यातील पर्याय आणि मार्ग
1. Remote Work – रिमोट वर्कचा विस्तार
अमेरिकेतील H-1B व्हिसा शुल्कवाढ आणि मर्यादांमुळे भारतीय IT कंपन्या आणि प्रोफेशनल्स जास्तीत जास्त रिमोट प्रोजेक्ट्स स्वीकारतील.
यामुळे टाइमझोन मॅनेजमेंट, व्हर्च्युअल टीमवर्क आणि डिजिटल स्किल्स या गोष्टींना जास्त मागणी राहील.
दीर्घकाळात कंपन्या ऑफिसशिवाय टॅलेंट वापरणे हा स्वस्त आणि सोपा मार्ग मानतील.
2. पर्यायी देश – कॅनडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया
कॅनडा आधीपासूनच इमिग्रेशन फ्रेंडली आहे. त्यामुळे IT आणि तांत्रिक क्षेत्रात तिथे भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळू शकतात.
यूकेने पॉइंट बेस्ड सिस्टीम आणली असून, कुशल कामगारांसाठी आकर्षक आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारखे देश देखील कमी निर्बंध आणि स्थायिकतेची शक्यता देतात.
या देशांमध्ये स्पर्धा तुलनेने कमी असल्याने भारतीय व्यावसायिकांना सुरक्षितता आणि स्थैर्य मिळू शकते.
3. भारतीय स्टार्टअप्स आणि देशांतर्गत संधी
व्हिसा अनिश्चिततेमुळे टॅलेंट देशातच राहील, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना उत्तम मनुष्यबळ मिळेल.
भारतातील AI, FinTech, HealthTech, Green Energy क्षेत्रांना गती मिळू शकते.
सरकारकडून “Make in India” आणि “Startup India” योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रोजेक्ट्स देशात तयार होतील.
हे दीर्घकाळात ब्रेन ड्रेन कमी करून ब्रेन गेन घडवू शकते.
H-1B व्हिसा फी वाढीची चिंता ही फक्त आर्थिक नव्हे तर सामाजिक आणि मानवी समस्या आहे.
भारतीय व्यावसायिकांना यात अडचणी येतील, पण याच काळात भारतातील स्टार्टअप्स आणि इनोव्हेशनला मोठी चालना मिळू शकते.
ताज्या अपडेटसाठी USCIS वेबसाइट आणि जागतिक वृत्तपत्रे पहात रहा.
FAQ
प्र.१: ही फी आधीच्या H-1B धारकांना लागू आहे का?
➡️ नाही, ही फी फक्त नवीन अर्जदारांसाठी आहे.
प्र.२: OPT वर असलेल्या विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होईल का?
➡️ अप्रत्यक्षपणे होईल, कारण नियोक्ता फी भरण्याबाबत विचार करेल.
प्र.३: कंपन्या हा खर्च कर्मचाऱ्यांवर टाकू शकतात का?
➡️ कायदेशीरदृष्ट्या नाही, पण पगार/सुविधा कमी केल्या जाऊ शकतात.
प्र.४: या निर्णयाविरोधात कायदेशीर आव्हान दिले जाईल का?
➡️ होय, काही उद्योग संस्था त्याची तयारी करत आहेत.